एपेक सम्मेलनमा युरोपको अनुपस्थिति, ट्रम्प–सी–पुटिनको त्रिपक्षीय भेटवार्ताले बढायो भूराजनीतिक चिन्ता

लन्डन, २०८३ मंसिर ४ गते। चीनको शेन्जेनमा जारी एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एकै मञ्चमा भेटवार्ता गर्न लाग्दा युरोपेली संघ (ईयू) भने निर्णायक छलफलबाट बाहिर देखिएको छ। युक्रेन युद्ध, इरानको द्वन्द्व, आणविक हतियार नियन्त्रण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विश्वव्यापी महत्त्वका विषयमा तीन शक्तिराष्ट्रका नेताबीच हुने छलफलमा युरोपको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले उसको भूराजनीतिक प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले नोभेम्बर १९ मा प्रकाशित विश्लेषणमा विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने युरोपेली संघको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२५ मा विश्वव्यापी व्यापारको करिब १६ प्रतिशत हिस्सा ईयूको रहेको थियो। व्यापारिक र आर्थिक सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र अमेरिका तथा चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्तामा युरोपको भूमिका सीमित देखिएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

युरोप एपेक सम्मेलनमा सहभागी नभएको मुख्य कारण यसको सदस्यता संरचना हो। एपेकका २१ सदस्य अर्थतन्त्रमध्ये अमेरिका, चीन, रुस, जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायत देश छन्। युरोपेली संघ यस संगठनको सदस्य होइन। एपेक मुख्यतः एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षेत्रीय मञ्च हो। त्यसैले युरोपको अनुपस्थितिलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिइएको घटनाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

अमेरिका, चीन र रुसका नेताबीचको प्रस्तावित त्रिपक्षीय भेटवार्ता भने युरोपका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ। युक्रेन युद्धको समाधानसम्बन्धी कुनै समझदारी भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव युरोपेली सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय स्थिरतामा पर्नेछ। तर यस्ता विषयमा छलफल गर्दा युरोपेली राष्ट्र र युक्रेनकै प्रत्यक्ष सहभागिता कमजोर भएमा भविष्यका निर्णय कार्यान्वयनमा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक तथा प्रविधिगत प्रतिस्पर्धाले पनि युरोपलाई प्रभावित गरिरहेको छ। चीनसँगको व्यापार, सेमिकन्डक्टर प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आपूर्ति शृङ्खलामा निर्भरता युरोपका प्रमुख आर्थिक चासो हुन्। तर यी विषयमा वासिङ्टन र बेइजिङबीच हुने समझदारीले युरोपको आर्थिक हितमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

रोयटर्सको विश्लेषणले युरोपेली संघको विदेश नीतिमा २७ सदस्य राष्ट्रबीच सहमति कायम गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई यसको प्रभाव सीमित हुनुको एउटा कारण मानेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीच रुस, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे फरक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। युरोपको सुरक्षा संरचना अझै पनि नेटो र विशेषगरी अमेरिकी सैन्य क्षमतामा निर्भर रहेकाले स्वतन्त्र रणनीतिक भूमिका विस्तार गर्न चुनौती रहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

यसैबीच, सन् २०२५ मा युरोपेली रक्षा खर्च बढेर ४१८ अर्ब युरो पुगेको रोयटर्सले जनाएको छ। यद्यपि रक्षा खर्च बढ्नु मात्रले साझा युरोपेली सैन्य क्षमता र एकीकृत विदेश नीति निर्माण भएको अर्थ नलाग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिका, चीन र रुसबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला युरोपले आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई कूटनीतिक र सुरक्षा प्रभावमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। एपेक सम्मेलनको पृष्ठभूमिमा देखिएको यो अवस्थाले विश्वव्यवस्था निर्माणमा आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावबीचको अन्तरलाई पुनः उजागर गरेको छ।

स्रोत: रोयटर्स, एपेकको आधिकारिक वेबसाइट, ब्रुकिङ्स संस्था, साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट

Scroll to Top