वासिङ्टन, २०८३ मंसिर २। अमेरिकामा अस्थायी कार्यभिसामार्फत आउने दक्ष विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढ्दा अमेरिकी नागरिकको तलबमा नकारात्मक असर परेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जर्ज बोरजासले गरेको अध्ययनअनुसार विशेषगरी कम्प्युटिङ, विद्युतीय इन्जिनियरिङ र विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत अमेरिकी नागरिकको आम्दानी प्रभावित भएको छ।
अध्ययनले सन् २०१२ देखि २०२४ सम्मको अमेरिकी जनगणनासम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको थियो। त्यसअनुसार अस्थायी दक्ष विदेशी कामदारका कार्यक्रम नभएको अवस्थामा विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विषयमा डिग्री हासिल गरेका अमेरिकी कामदारको आम्दानी औसतमा ३.५ प्रतिशत बढी हुन सक्ने देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी प्रभाव कम्प्युटिङ तथा विद्युतीय र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका अमेरिकी कामदारमा देखिएको छ। उनीहरूको आम्दानी विदेशी दक्ष कामदारको आगमन नभएको अवस्थामा हुन सक्ने आम्दानीभन्दा करिब १६ प्रतिशत कम रहेको अध्ययनको अनुमान छ। स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेका अमेरिकी कामदारको समग्र आम्दानीमा भने औसत १.३ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि विदेशी दक्ष कामदारको आगमनले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा उत्पादन र आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको अध्ययनले स्वीकार गरेको छ। विदेशी कामदारबाट सिर्जना भएको उत्पादन वृद्धिका कारण अमेरिकी कामदारको तलबमा करिब १.४ प्रतिशत सकारात्मक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। तर यसले विदेशी कामदारको प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा सन्तुलन गर्न नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनका लेखक बोरजास हार्वार्ड केनेडी स्कुलमा अर्थशास्त्र तथा सामाजिक नीतिका प्राध्यापक हुन्। उनको अनुसन्धान नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्च (एनबीईआर) मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
अमेरिकामा विदेशी दक्ष कामदार भित्र्याउन प्रयोग हुने प्रमुख माध्यममध्ये एच–१बी भिसा कार्यक्रम एक हो। यस कार्यक्रममार्फत प्रविधि, इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा अन्य विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्छन्। भारतीय नागरिक यस कार्यक्रमका प्रमुख लाभग्राहीमध्ये पर्छन्।
यसअघि बोरजासले गरेको अर्को अनुसन्धानले एच–१बी भिसामा कार्यरत विदेशी कामदारले समान योग्यता र विशेषता भएका अमेरिकी कामदारको तुलनामा औसत १६ प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउने देखाएको थियो। रोजगारदाताले तुलनात्मक रूपमा कम पारिश्रमिकमा दक्ष विदेशी कामदार नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थाले अमेरिकी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको उनको अनुसन्धानले संकेत गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पनि विदेशी दक्ष कामदारसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्दै आएको छ। प्रशासनले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा नयाँ एच–१बी आवेदनका लागि १ लाख अमेरिकी डलर शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाएको थियो। त्यसैगरी अक्टोबरमा माइक्रोसफ्ट र एडोबसमेत आठ ठूला प्रविधि कम्पनीको विदेशी कामदारलाई स्थायी आवासका लागि प्रायोजन गर्ने प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तर विदेशी कामदारले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी र तलबमा समग्र रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूबीच एकमत छैन। इकोनोमिक पोलिसी इन्स्टिच्युटको सन् २०२४ को अध्ययनले समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आप्रवासनको प्रभाव अमेरिकी नागरिकको पारिश्रमिक र रोजगारीका अवसरमा सामान्यतः तटस्थदेखि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको थियो। संस्थाका अनुसार समस्या विशेषगरी केही क्षेत्रमा विदेशी कामदारको कमजोर श्रम अधिकार र रोजगारदाताको अत्यधिक नियन्त्रणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
नयाँ अध्ययनले अमेरिकामा विदेशी दक्ष कामदारको आवश्यकता, स्वदेशी कामदारको पारिश्रमिक र रोजगारदाताको भर्ती नीतिबीचको सम्बन्धलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
स्रोत: हार्वार्ड केनेडी स्कुल, नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्च, ब्लुमबर्ग, बिजनेस स्ट्यान्डर्ड, इकोनोमिक पोलिसी इन्स्टिच्युट।
