वार्सा, २८ कात्तिक । पोल्यान्डका राष्ट्रपति कारोल नाभ्रोत्स्कीले युरोपेली संघ (ईयू) को डिजिटल सेवा ऐन (डिजिटल सर्भिसेज एक्ट, डीएसए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विधेयक दोस्रो पटक अस्वीकार गरेका छन्। शुक्रबार, नोभेम्बर १३ मा राष्ट्रपति नाभ्रोत्स्कीले उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि देशमा गैरकानुनी अनलाइन सामग्री नियन्त्रण तथा डिजिटल प्लेटफर्ममाथि सरकारी निगरानी प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रयास पुनः अवरुद्ध भएको छ।
रोयटर्सका अनुसार राष्ट्रपति नाभ्रोत्स्कीले प्रस्तावित कानुनले सरकारी अधिकारीहरूलाई इन्टरनेटमा प्रकाशित सामग्री गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै हटाउन वा प्रतिबन्ध लगाउन अत्यधिक अधिकार दिने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार कुनै सामग्री अपराध हो वा होइन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रशासनिक अधिकारीको नभई स्वतन्त्र अदालतको हुनुपर्छ। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा सरकारी अधिकारीलाई अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन्।
पोल्यान्डको डिजिटल मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले इन्टरनेटमा फैलिने गैरकानुनी सामग्रीमाथि छिटो कारबाही गर्न सरकारी निकायलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको थियो। प्रस्तावित कानुनअनुसार हिंसाका लागि उक्साउने सामग्री, आपराधिक धम्की, घृणात्मक अभिव्यक्ति, आत्महत्याका लागि प्रेरित गर्ने सामग्री तथा बालबालिकाको यौन शोषणसँग सम्बन्धित सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन वा पहुँच रोक्न सकिने व्यवस्था थियो। गम्भीर प्रकृतिका घटनामा प्रहरी वा अभियोजनकर्ताको अनुरोधमा तत्काल सामग्री रोक्ने प्रक्रिया पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत पोल्यान्डको दूरसञ्चार नियामक निकाय यूकेई (UKE) र राष्ट्रिय प्रसारण परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने डिजिटल सामग्री नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गर्न सक्ने थिए। त्यस्ता आदेशविरुद्ध सम्बन्धित पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश थियो। तर राष्ट्रपति नाभ्रोत्स्कीले अदालतको समीक्षा हुनुअघि नै प्रशासनिक निकायले सामग्री प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
यो विधेयक अस्वीकार भएको विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टुस्क नेतृत्वको सरकारबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री टुस्कले इन्टरनेटमा हुने अपराधबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नु सबै राजनीतिक पक्षको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन अपराधबाट बालबालिकाको सुरक्षा गर्न आवश्यक कानुन अस्वीकार गरिएको बताएका छन्।
पोल्यान्डका डिजिटल मामिलामन्त्री क्रिस्टोफ गाभ्कोव्स्कीले पनि राष्ट्रपतिको निर्णयले इन्टरनेटमा हुने गैरकानुनी गतिविधिमाथि छिटो प्रतिक्रिया दिन राज्यसँग हुनुपर्ने आवश्यक अधिकार कमजोर बनाएको बताएका छन्। उनले यो निर्णयपछि अनलाइन घृणा, हिंसा र गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रण गर्न सरकारसँग पर्याप्त कानुनी उपकरण नहुने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालयले यस विषयमा नयाँ विधेयक तयार गर्ने संकेतसमेत दिएको छ।
राष्ट्रपति नाभ्रोत्स्कीले यसअघि पनि सन् २०२६ जनवरी ९ मा यस्तै प्रकृतिको विधेयक अस्वीकार गरेका थिए। त्यसबेला उनले सरकारी अधिकारीलाई इन्टरनेट सामग्री हटाउने अधिकार दिनु प्रशासनिक सेन्सरसिपतर्फको कदम भएको टिप्पणी गरेका थिए। पहिलो अस्वीकृतिपछि सरकारले विवादित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। पोल्यान्डको तल्लो सदन सेज्मले अक्टोबर २२ मा विधेयकका अधिकांश संशोधन स्वीकृत गरेपछि अक्टोबर २३ मा अन्तिम निर्णयका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।
यस विवादको पृष्ठभूमिमा युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन रहेको छ। ईयूले डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रण गर्न, प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न र अनलाइन सेवाहरूलाई थप जवाफदेही बनाउन यो कानुन लागू गरेको हो। उक्त ऐनअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले डिजिटल सेवा नियमन गर्ने राष्ट्रिय निकाय स्थापना गरी युरोपेली आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पोल्यान्डमा भने यससम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदै आएको छ। युरोपेली आयोगले आवश्यक व्यवस्था समयमै लागू नगरेको भन्दै सन् २०२५ मेमा पोल्यान्डसहित पाँच सदस्य राष्ट्रलाई युरोपेली संघको न्यायालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसैबीच, पोल्यान्डले सेप्टेम्बर २०२६ मा अर्को कानुन पारित गरी यूकेईका प्रमुखलाई डिजिटल सेवा संयोजक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त कानुन नोभेम्बर ६ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। तर गैरकानुनी अनलाइन सामग्री हटाउने वा पहुँच रोक्ने छुट्टै प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था भने अझै विवादमा छ।
यस घटनाले पोल्यान्डमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनलाइन सुरक्षा र सरकारी नियमनको सीमासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। एकातिर सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलिने हिंसा, घृणा र बालबालिकाविरुद्धका अपराध नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन आवश्यक रहेको बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले प्रशासनिक निकायलाई सामग्री प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति र सरकारबीचको विवादले पोल्यान्डमा ईयूको डिजिटल सेवा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
स्रोत: रोयटर्स, पोलिस रेडियो, पोल्यान्डको डिजिटल मामिला मन्त्रालय, यूकेई।