अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन COP31 मा नेपालले हिमाल, हिमनदी र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २५ देखि २७ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर १३ मा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको जलवायु अनुकूलन योजनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने बताएकी हुन्।
नेपालले विकसित राष्ट्रहरूसँग ऋण नभई अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूले यसको असर भने अत्यधिक भोग्नुपरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरिन्।
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनियमित वर्षाजस्ता समस्या तीव्र बन्दै गएका छन्। यी घटनाले हिमाली बस्ती, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, खानेपानी तथा जैविक विविधतामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरिरहेका छन्।
नेपालले COP31 मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्न पनि पहल गरिरहेको छ। नेपालसँगै भुटान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र पाकिस्तानले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विश्व जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न संयुक्त प्रयास गरेका छन्।
तर, हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव प्रारम्भिक वार्तामा अपेक्षित समर्थन प्राप्त गर्न सकेन। विकसित राष्ट्र तथा प्रभावशाली वार्ता समूहहरूको असहमतिका कारण नेपालले अघि सारेको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा स्वीकार हुन नसकेको काठमाडौँ पोस्टले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउँदै जलवायु वित्त सहज, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माणमा सहयोग मागिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (COP31) नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाएको छ।
स्रोत: नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, रिपब्लिका, द काठमाडौँ पोस्ट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि