काठमाडौं — नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म देशभर ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ अनुसार नयाँ निजी कार आयातमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात, इन्धन खर्च र वातावरणीय प्रदूषण घटाउने उद्देश्यले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ अनुसार नयाँ निजी कार बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको बजार हिस्सा हेर्दा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस सूचीमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको आकर्षण बढ्नुमा विभिन्न कम्पनीका नयाँ मोडल बजारमा आउनु, उपभोक्ताका लागि विकल्प विस्तार हुनु तथा कर र वित्तीय सुविधाले पनि भूमिका खेलेका छन्।
विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन र नेपालमै उत्पादन हुने जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग विस्तारलाई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिएको छ।
तर विद्युतीय सवारीको संख्या बढे पनि त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन। पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन, दुर्गम क्षेत्रमा चार्जिङ सुविधा, ब्याट्री व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार र सुरक्षा मापदण्ड अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडकको अवस्था कमजोर हुनु र चार्जिङ पूर्वाधार पर्याप्त नहुनुले विद्युतीय सवारीको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा ईभी प्रयोग बढे पनि लामो दूरीको यात्राका लागि चार्जिङ सञ्जाल अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली विकास गर्ने र सरकारी सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार विस्तारसँगै अब मुख्य चुनौती यसको आयात र बिक्री मात्र नभई दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा र ब्याट्री व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु बनेको छ।
स्रोत: राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३, नेपाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालय।