युरोपेली संघ (ईयू) ले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण र शरण आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ नीति स्वीकृत गरेको छ। युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबीच भएको नयाँ सम्झौताले ईयू बाहिर विशेष “फिर्ता केन्द्र” स्थापना गर्ने बाटो खोलेको छ। यी केन्द्रहरूमा शरण आवेदन अस्वीकृत भइसकेपछि पनि युरोपमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई राख्न सकिनेछ।
फिनल्याण्डकी गृहमन्त्री रान्तानेनले यस निर्णयलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिँदै यसको खुलेर स्वागत गरेकी छन्। लक्जेम्बर्गमा आयोजित ईयू गृहमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उनले नयाँ नियमले लामो समयदेखि समाधान खोजिँदै आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताइन्।
ईयूका धेरै देशहरूले वर्षौंदेखि यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् जहाँ शरण आवेदन अस्वीकृत भइसकेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा देश छाड्न आदेश दिइए पनि उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा स्वदेश फर्काउन कठिन हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले सहयोग नगर्ने, आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुने वा मूल देशले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्ने कारणले फिर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, शरण आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूले स्वदेश फर्किने प्रक्रियामा सहयोग नगरेमा उनीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लागू गर्न सकिनेछ। उनीहरूले पाउने सामाजिक सुविधा र आर्थिक सहायता घटाउन सकिनेछ भने स्वेच्छिक रूपमा फर्किन प्रोत्साहनस्वरूप दिइने लाभहरू पनि रोक्न सकिनेछ। आवश्यक परे कानुनी कारबाही, हिरासत वा अन्य सजायसमेत लागू गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
गृहमन्त्री रान्तानेनले फिनल्याण्डले अन्य नर्डिक देशहरूसँग मिलेर संयुक्त फिर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क र अन्य नर्डिक राष्ट्रहरूले यस विषयमा सहकार्यको सम्भावना मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। यदि यस्तो परियोजना अगाडि बढेमा धेरै देशहरूले एउटै केन्द्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्, जसले लागत घटाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रिया पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा सोमालियासँगको सहकार्यको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। रान्तानेनका अनुसार, सोमालिया फर्किन आदेश पाएका व्यक्तिहरूमध्ये अत्यन्त कम संख्या मात्र वास्तवमा स्वदेश फर्किने गरेका छन्। यही कारणले ईयू र सोमालियाबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन्।
नयाँ नियमअनुसार स्थापना हुने फिर्ता केन्द्रहरू सम्बन्धित व्यक्तिको अन्तिम गन्तव्य बन्न सक्नेछन् वा उनीहरूलाई मूल देश वा अन्य तेस्रो देशमा पठाउनुअघि अस्थायी स्थानान्तरण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यद्यपि, अभिभावकविहीन नाबालिग बालबालिकालाई भने यस्तो व्यवस्थामा समावेश गरिने छैन।
यसैबीच, रान्तानेनले युक्रेन युद्ध जारी रहँदा पनि धेरै ईयू राष्ट्रहरूले रुसी नागरिकलाई पर्यटक भिसा जारी गरिरहनु चिन्ताको विषय भएको बताइन्। उनका अनुसार, युद्धको वर्तमान परिस्थितिमा रुसी पर्यटकलाई युरोप भ्रमणका लागि ठूलो संख्यामा भिसा प्रदान गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ।
ईयूको यो नयाँ कदमलाई युरोपेली आप्रवासन नीतिमा पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। समर्थकहरूका अनुसार यसले अवैध बसोबास घटाउन र शरण प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। तर मानवअधिकार पक्षधर संस्थाहरूले भने युरोप बाहिर स्थापना हुने फिर्ता केन्द्रहरूको सञ्चालन, त्यहाँको जीवनस्तर र आधारभूत अधिकारको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी महिनाहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूले नयाँ नियमलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छन् भन्ने विषयले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।