अरुणपूर्वलाई आठौ प्रदेश बनाउन माग

बेलायत – लिम्बू विज्ञ तथा अगुवाहरुले प्रदेश नं १ को अरुणपूर्वको भूगोललाई समेटेर आठौ प्रदेश निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

जसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । गत शनिबार बेलायतको आसफोर्डमा लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विजय लुम्फुङ्वाले संविधान संशोधन गरी आठौ प्रदेश बनाउने आधार रहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा उनले ‘लिम्बुवान राजनीतिः हिजो, आज र भोलि’ विषयक कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘नागरिक स्तरबाट लामो समयबाट चलिरहेका लिम्बुवान आन्दोलन राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले एक पटक अनुमोदन भएको छ । यो आन्दोनले धेरैहदसम्म सबै जातिको समर्थन पनि प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी छ प्रदेशको तुलनामा १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवानको भूगोल खण्डित नहुनु पनि अगल प्रदेश बन्ने आधार हो ।’

सात प्रदेशको संघीयताले संघीयतालाई मुर्त रुप दिएको भए पनि पूर्वमा चलिरहेको लिम्बुवान राजनीतिक आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

नेफेसो युकेका सल्लाहकार लोकेन्द्र तबेबुङले अरुणपूर्वको इतिहास अब पुनर्लेखन हुनुपर्ने औल्याए । लिम्बुहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमै लिम्बुवान मुद्दा प्रष्ट हुन नसक्नु नै आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण रहेको बताए ।

संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका महासचिव राम इजमले राज्यले विगतमा लिम्बुवान दलहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरेको बताए । लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख दिल पालुङ्वाले राज्यको ऐन कानुन विभेदकारी रहेकाले अब विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि धेरै संगठन हुँदा त्यसले पनि अन्यौल सिर्जना गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेका पूर्वअध्यक्ष सिरी साम्यू, किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्वअध्यक्ष डम्बर सिंगक, लिम्बुवान नागरिक समाज युकेका पूर्वअध्यक्षहरु दिल साम्बाहाङ्फे, नरेन्द्र माबोहाङ, सल्लाहकारहरु राजेन्द्र खिम्दिङ, टंक येङ्देन लगायतले बाेलेका थिए ।

कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष छन वनेमका अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

Advertisement